अमेरिका के साथ व्यापार डील: क्या अब होगा वो कमाल जिसका इंतज़ार था?
अरे भाई, क्या आपको याद है वो भारत-अमेरिका ट्रेड डील जिसके बारे में सालों से बात हो रही थी? लगता है अब कुछ हलचल शुरू होने वाली है! सरकारी गलियारों से मिली खबरें कह रही हैं कि हमारी सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। और हाँ, ये कोई औपचारिकता नहीं – असल में एक हाई-प्रोफाइल टीम को जल्द ही अमेरिका रवाना किया जाएगा। मकसद? अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठकर उस ठंडे पड़े ट्रेड डील को फिर से गर्म करना!
पर सवाल यह है कि आखिर ये तनाव शुरू कैसे हुआ? देखिए न, 2019 में अमेरिका ने हम पर टैरिफ और ट्रेड डेफिसिट को लेकर सीधे-सीधे आरोप लगा दिए थे। और हमारी सरकार ने? उन्होंने भी कुछ अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी बढ़ाकर जवाब दिया। हालांकि 2020 में एक छोटा-मोटा limited trade agreement हो गया था, लेकिन असली बड़ा डील तो अटका ही रह गया। सच कहूँ तो, दोनों तरफ के अहंकार के आगे व्यापार का फायदा दब गया था।
अब नई बात ये है कि हमारे commerce ministry और external affairs ministry के बड़े अधिकारी मिलकर एक स्पेशल टीम बना रहे हैं। और ये कोई सामान्य बैठक नहीं होगी – digital trade से लेकर agriculture और pharma sector तक, सभी अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। एक तरफ तो ये सेक्टर्स हमारे लिए स्ट्रेटेजिक हैं, दूसरी तरफ अमेरिका भी इनमें अपना फायदा देख रहा है।
रिएक्शन्स? काफी पॉजिटिव हैं! एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑफ-द-रिकॉर्ड बताया – “हम कोई एकतरफा डील नहीं चाहते, बल्कि ऐसा समझौता जिसमें दोनों को फायदा हो।” वहीं ट्रेड एक्सपर्ट डॉ. राजीव मेहता का कहना है कि अगर ये डील हो जाती है, तो हमारे IT और pharma एक्सपोर्ट्स के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। अमेरिकी USTR ऑफिस भी इस बारे में काफी उम्मीदें जता रहा है।
मगर यहाँ एक पेंच भी है। agriculture subsidies और data localization जैसे मुद्दे बेहद सेंसिटिव हैं। ईमानदारी से कहूँ तो, इन पर सहमति बनाना ऐसा ही होगा जैसे किसी सूखे हुए कुएँ से पानी निकालना! पर अगर दोनों पक्ष थोड़ा लचीलापन दिखाएँ, तो ये डील भारत-अमेरिका रिश्तों को वो बूस्ट दे सकती है जिसकी हमें ज़रूरत है। और हाँ, हमारे बिजनेस को US market में ज्यादा access मिलेगा, वहीं अमेरिकी investors को यहाँ नए मौके। सोचिए, क्या मज़ा आएगा!
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देखिए, सीधी बात ये है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस दो दोस्तों (देशों) के बीच एक समझौता है जहां goods और services का आदान-प्रदान बढ़ेगा। सच कहूं तो, हमारे छोटे-बड़े businesses के लिए ये गेम-चेंजर साबित हो सकता है। Economic growth? वो तो बोनस है!
हम भारतीयों को इस deal से क्या मिलेगा? असली फायदे क्या हैं?
अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिकी market में हमारी entry आसान होगी। मतलब exports बढ़ेंगे – जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Technology transfer की बात करें तो… सोने पे सुहागा वाली बात है। और हां, अमेरिकी tariffs कम हुए तो हमारे products की कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी। Win-win situation!
ये सब ठीक है, पर आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा?
सुनिए, अभी तुरंत तो कुछ नहीं होगा। लेकिन long term में? कमाल हो जाएगा! दिमाग लगाइए – prices कम होंगे, नौकरियां बढ़ेंगी, और quality products मिलेंगे। थोड़ा सब्र रखिए… अच्छे दिन आने वाले हैं।
सब बातें तो अच्छी हैं, पर deal हो गया क्या? या अभी बस बातें ही बातें हैं?
ईमानदारी से कहूं तो अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। Initial talks तो चल ही रही हैं, कुछ मुद्दों पर सहमति भी बन गई लगती है। लेकिन official announcement? वो तो अभी बाकी है। सरकारी काम हैं भाई, समय तो लगेगा ही ना!
Source: Navbharat Times – Default | Secondary News Source: Pulsivic.com
