मोदी सरकार की बड़ी प्लानिंग! मानसून सत्र में आने वाले ये 8 बिल क्या बदल देंगे गेम?
देखिए, मोदी सरकार इस बार मानसून सत्र में बड़ा दांव खेलने जा रही है। 8 अहम बिल्स लाने की तैयारी पक्की हो चुकी है – और ये कोई मामूली बिल नहीं हैं। शिक्षा से लेकर डिजिटल गवर्नेंस तक, हर फील्ड को टच करने वाले ये बिल असल में सरकार के ‘बड़े सुधारों’ वाले एजेंडे का हिस्सा हैं। सच कहूं तो, अगर ये पास हो गए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। पर सवाल यह है कि क्या विपक्ष इसे आसानी से होने देगा?
याद कीजिए पिछले कुछ सालों का – GST, कृषि कानून (हालांकि बाद में रोलबैक हुए), NEP… मोदी सरकार बड़े-बड़े रिफॉर्म्स लाने का रिकॉर्ड रखती है। इस बार फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ, गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पर। कुछ बिल तो वही हैं जो पहले भी चर्चा में थे, लेकिन किसी न किसी वजह से अटके हुए थे। अब सरकार इन्हें पूरा करने पर जोर दे रही है। एक तरह से देखें तो ये सत्र काफी डिसाइडिंग हो सकता है।
कौन-कौन से बिल हैं टेबल पर? (और क्यों हैं ये खास)
ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि हमारे नेताजी क्या-क्या लेकर आ रहे हैं:
- डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल: ये तो बिल्कुल जरूरी है भाई! आजकल तो हमारा सबकुछ ऑनलाइन है न? तो डेटा सेफ्टी का मसला सबसे पहले आता है।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल: साइंस और रिसर्च को बढ़ावा देने वाला। अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन में आगे जाना है तो ये बिल तो बनना ही चाहिए।
- मेडिकल एजुकेशन बिल: डॉक्टर्स की क्वालिटी सुधारने का मामला। अरे, जब हमारे यहां इलाज ही सही नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी?
- जनजातीय अधिकार बिल: आदिवासी भाइयों के विकास और अधिकारों की बात। लेकिन देखना ये है कि जमीन पर कितना काम होता है।
- कृषि बाजार सुधार बिल: किसानों को बेहतर दाम दिलाने वाला। पर याद है न पिछला विवाद? इस बार क्या होगा?
- श्रम संहिता बिल: कर्मचारियों के हक की लड़ाई। कंपनियां और वर्कर्स – दोनों को खुश करना मुश्किल काम है!
- पर्यावरण संरक्षण बिल: ग्रीन एनर्जी और प्रदूषण कंट्रोल पर फोकस। जरूरी तो है… पर क्या सिर्फ बिल बनाने से काम चलेगा?
- न्यायिक सुधार बिल: कोर्ट के काम को तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया देखने वाली बात होगी।
राजनीति का खेल: कौन क्या बोल रहा है?
भाजपा वाले तो मानो जैसे पहले से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है – “ये सभी बिल देश के विकास के लिए जरूरी हैं”। लेकिन विपक्ष? अरे, वो तो हमेशा की तरह आग-बबूला है! कांग्रेस, TMC, AAP सबका एक ही राग – “बिना डिबेट के बिल पास करवाने की साजिश!”।
विशेषज्ञों की राय? वो कह रहे हैं कि डिजिटल डेटा और कृषि बिल तो अच्छे हैं, पर इन पर पूरी डिबेट होनी चाहिए। मेरा मानना है कि सच्चाई हमेशा बीच में ही होती है। क्या आपको नहीं लगता?
आगे क्या? क्या ये बिल बदल देंगे भारत की तस्वीर?
अगर (और ये बड़ा अगर है) ये बिल पास हो जाते हैं, तो देखिए… डिजिटल इंडिया से लेकर मेडिकल एजुकेशन तक हर चीज में बड़ा बदलाव आ सकता है। कृषि सेक्टर तो सीधे तौर पर प्रभावित होगा ही।
पर याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत होगी। असली चुनौती होगी इन्हें ठीक से लागू करना। और हां, राजनीतिक ड्रामा तो पूरा सत्र चलेगा ही – गरमा-गरम डिबेट, वॉकआउट्स, TV डिबेट्स… पूरा पैकेज!
अंत में एक बात – बिल अच्छे हों या बुरे, पर जनता के लिए फायदेमंद हों ये सबसे जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा जरूर!
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Source: News18 Hindi – Nation | Secondary News Source: Pulsivic.com
