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PM उज्ज्वला योजना को ₹12000 करोड़ का बड़ा फंड! मोदी कैबिनेट के 5 प्रमुख फैसले जानें

PM उज्ज्वला योजना को ₹12,000 करोड़ का बड़ा फंड! मोदी कैबिनेट के 5 प्रमुख फैसले

तो आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले पेश किए। और सबसे बड़ी खबर? उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड! अब ये पैसा किसके काम आएगा? जाहिर है, उन करोड़ों परिवारों के लिए जो आज भी गैस सिलिंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। साथ ही, तकनीकी शिक्षा के लिए ₹4,200 करोड़ की मंजूरी भी मिली है – जो students के लिए बिल्कुल सही समय पर आई है।

उज्ज्वला योजना: थोड़ा पीछे चलते हैं

याद है 2016 का वक्त? जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, तो लक्ष्य साफ था – गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाना। और देखिए, आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि गैस की कीमतों ने इस योजना की चमक थोड़ी कम कर दी थी। अब सरकार ने 2025-26 तक सस्ती एलपीजी स्कीम को बढ़ाने का फैसला किया है। एक तरह से ये गरीब परिवारों के लिए दोबारा उम्मीद की किरण जैसा है।

कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: किसको क्या मिला?

चलिए बिना समय गंवाए समझते हैं ये फैसले किस-किस के लिए हैं:

1. उज्ज्वला योजना: ₹12,000 करोड़ से लगभग 2 करोड़ और परिवारों को फायदा होगा। बिल्कुल वक्त की जरूरत!
2. तकनीकी शिक्षा: ₹4,200 करोड़ का बजट… जिसका मतलब है बेहतर labs, बेहतर training और नौकरियों के ज्यादा chances।
3. किसानों के लिए नई योजना: अब खेती की infrastructure पर जोर दिया जाएगा। देखना होगा कि जमीन पर क्या असर दिखता है।
4. स्वास्थ्य सेवाएं: नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज… जो शायद हमारी healthcare system की कमी को थोड़ा कम कर पाएंगे।
5. डिजिटल इंडिया: टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी… जो आने वाले समय में हमारी डिजिटल ग्रोथ को और तेज करेगा।

प्रतिक्रियाएं: क्या कह रहा है देश?

अब बात करते हैं reactions की। केंद्रीय मंत्री जी तो खुश हैं – उनके मुताबिक ये फैसले गरीबों और मिडिल क्लास के लिए वरदान हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब चुनावी जुमले हैं। सच क्या है? शायद सच ये है कि उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स ने वाकई लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, पर गैस की कीमतें अभी भी एक बड़ी चुनौती हैं।

आगे क्या? क्या उम्मीद रखें?

असल में देखा जाए तो इन फैसलों का असर लंबे समय तक रहने वाला है। उज्ज्वला योजना से न सिर्फ महिलाओं को फायदा होगा, बल्कि ये उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। तकनीकी शिक्षा पर खर्च? वो तो हमारे युवाओं के लिए game changer साबित हो सकता है। पर एक सवाल जो मन में आता है – क्या ये सब 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? शायद। लेकिन अगर जनता को फायदा हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है?

आखिरी बात: ये सभी योजनाएं कागजों पर बहुत अच्छी लगती हैं। असली परीक्षा तो तब होगी जब ये जमीनी स्तर पर लागू होंगी। तब तक? हम सबको बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा।

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अब बात करते हैं PM उज्ज्वला योजना की। सरकार ने ₹12000 करोड़ का बजट रखा है, और सीधे-सीधे 10.27 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में पैसा जाएगा। सोचिए, क्या यह छोटी बात है? एक तरफ तो यह गैस सिलिंडर की सुविधा देकर महिलाओं को आज़ादी देता है, दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में भी बड़ा कदम है।

मोदी कैबिनेट के इन फैसलों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। और होनी भी चाहिए! क्योंकि ये सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे सिर्फ सरकारी योजना समझकर छोड़ दें? नहीं!

असल में, इसका फायदा तभी मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। तो क्या करें? Simple! इसे Social Media पर शेयर करें, WhatsApp ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। थोड़ी सी मेहनत, लेकिन असर बड़ा। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तब तक वे लाभ कैसे उठाएंगे? सोचिएगा ज़रूर।

PM उज्ज्वला योजना और मोदी कैबिनेट के फैसले – वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं

1. ₹12000 करोड़ का ये नया फंड आखिर क्यों है?

देखिए, बात सीधी है – सरकार ने गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देने के लिए और पैसे लगाए हैं। ₹12000 करोड़! ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि रसोई में चूल्हे के बजाय गैस का होना। असल में, इससे अब और लोगों को फायदा मिलेगा। बढ़िया कदम, है न?

2. क्या नए लोग भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे?

हां बिल्कुल! ये नया फंड सिर्फ पुराने beneficiaries के लिए नहीं है। सरकार का तो यही लक्ष्य है कि हर गरीब घर की महिला के हाथ में clean cooking fuel पहुंचे। एक तरह से देखें तो ये ‘हर घर चूल्हा नहीं, गैस कनेक्शन’ वाली बात हो गई।

3. मोदी कैबिनेट ने और क्या-क्या फैसले लिए?

अरे भई, सिर्फ उज्ज्वला योजना ही तो नहीं चल रही! इस meeting में तो पांच बड़े फैसले हुए। Infrastructure projects से लेकर education sector की सुधार, healthcare की नई योजनाएं और किसानों के लिए कुछ अच्छी खबरें – सब कुछ था। पर उज्ज्वला वाला फैसला तो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, है न?

4. क्या अब apply करने की last date बढ़ेगी?

ईमानदारी से कहूं तो, अभी तक तो कोई official announcement नहीं हुआ। लेकिन जब इतना बड़ा फंड आया है, तो योजना extend होने के chances तो हैं ही। मेरा सुझाव? अपने area के LPG distributor से एक बार पूछ ही लें। कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। सावधानी ही अच्छी बात है!

Source: News18 Hindi – Nation | Secondary News Source: Pulsivic.com

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