“पुरी रथ यात्रा में 500 लोग घायल! कोलकाता गैंगरेप केस पर पुलिस का बड़ा खुलासा”

पुरी रथ यात्रा का दुखद हादसा: 500 से ज्यादा घायल, और कोलकाता गैंगरेप केस में नया मोड़!

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन… जो श्रद्धा और उत्साह से भरा होना चाहिए था, वह आज दुखद घटना में बदल गया। सच कहूं तो, पुरी में हुए हादसे की खबर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं – 600 से ज्यादा लोग घायल, जिनमें से 170 की हालत गंभीर! और सबसे हैरानी की बात? ये सब भीड़ नियंत्रण में हुई लापरवाही की वजह से। क्या हम कभी बड़े आयोजनों में सुरक्षा को गंभीरता से लेंगे? वहीं कोलकाता में नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने नए सबूतों के आधार पर दो और आरोपियों को पकड़ा है। सच में, ये मामला तो पूरे देश को झकझोर गया था ना?

क्या हुआ असल में?

पुरी की रथ यात्रा तो हर साल होती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाखों भक्तों की भीड़… और फिर अचानक अफरा-तफरी का मंजर। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। असल में, प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर जो लापरवाही की, उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ, कोलकाता का वो शर्मनाक मामला… जहां नए CCTV footage और digital evidence की मदद से पुलिस ने दो और दरिंदों को पकड़ा है। ये तो बस शुरुआत है, सजा मिलनी चाहिए ना?

और हां, बिहार में तो मतदाता सूची को लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्ष का कहना है कि voter list में छेड़छाड़ की जा रही है। वहीं RSS ने संविधान में बदलाव की मांग करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। सच पूछो तो, ये सब मुद्दे 2024 के चुनावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता?

अब तक क्या हुआ?

पुरी हादसे के बाद ओडिशा सरकार ने जो कदम उठाए, वो सराहनीय हैं – घायलों के इलाज की विशेष व्यवस्था, जांच के आदेश… लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी है? क्या अगली बार ऐसा नहीं होगा? कोलकाता में पुलिस ने DGP की अगुवाई में विशेष टीम बनाई है। Chargesheet जल्द दाखिल होगी, ताकि trial तेजी से हो सके। पर सच पूछो तो, ऐसे मामलों में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ही समाधान है ना?

बिहार में चुनाव आयोग ने voter list की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को “राजनीतिक प्रोपेगैंडा” बताया है। और RSS के बयान पर? केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है, लेकिन विपक्ष तो मानो आग बबूला हो गया है। उनका कहना है कि ये संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहस आने वाले दिनों में और गरमाएगी?

आगे क्या?

पुरी हादसे के बाद तो technology के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। भीड़ प्रबंधन के नए मानक… पर क्या ये कागजों तक ही सीमित रहेंगे? कोलकाता केस में अब focus है तेजी से न्याय दिलाने पर। और बिहार? 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो voter list विवाद तो और गहराएगा ही। RSS की संविधान बहस भी अब राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये सारे मुद्दे किस दिशा में जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब मिलकर 2024 के चुनावों का नैरेटिव तय कर रहे हैं?

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Source: News18 Hindi – Nation | Secondary News Source: Pulsivic.com