बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली! चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली! चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

अरे भई, बिहार की राजनीति में तो आज धमाल मच गया! नीतीश कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बम फोड़ा कि सबके होश उड़ गए। 1 अगस्त 2025 से हर घर को मिलेगी 125 यूनिट तक फ्री बिजली! सुनकर लगा जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। पर सच कहूं तो, ये तो वो पुराना फॉर्मूला है ना – चुनाव आया, मिठाई बांटो। लेकिन इस बार का पैकेज कुछ ज्यादा ही भारी है। करीब 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा होगा… यानी लगभग पूरे बिहार को। अब देखना ये है कि ये वादा कागजों तक ही रहता है या असल में लोगों तक पहुंचता है।

क्या है पूरा मामला?

देखिए, बिहार में बिजली की हालत तो हम सब जानते हैं। बारिश होते ही तारों पर बैठे तोते भी करंट खाकर नीचे गिरने लगते हैं! ऐसे में ये ऐलान वाकई बड़ी बात है। एक तरफ तो बिजली की मांग आसमान छू रही है, दूसरी तरफ सप्लाई का हाल… खैर छोड़िए। पिछले कुछ सालों में बिजली के दामों ने तो मध्यम वर्ग की कमर ही तोड़ दी थी। दिल्ली-पंजाब में तो थोड़ी-बहुत फ्री बिजली चल रही है, पर बिहार में ये पहली बार हो रहा है। और वो भी 125 यूनिट तक! मतलब अगर आपका महीने का बिल 500-600 रुपये आता है, तो अब शून्य। बस यही सोच रहा हूं – मीटर तो नहीं ही गायब हो जाएंगे?

योजना के प्रमुख बिंदु

तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1 अगस्त 2025 से (हां, अभी से दो साल का टाइम मिला है सरकार को तैयारी करने के लिए), जिसका भी बिजली खपत 125 यूनिट से कम होगा, उसे बिल में जीरो दिखेगा। सरकार का दावा है कि ये योजना 70% आबादी को कवर करेगी। फंडिंग के लिए 2,500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पर सच बताऊं? ये पैसा कहां से आएगा, ये तो कोई नहीं बता रहा। और हां, स्मार्ट मीटर वगैरह लगाने की भी बात हो रही है। वो तो हो जाएंगे, पर क्या बिजली भी आएगी? ये सवाल तो बना ही रहेगा।

विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं

अब राजनीति की बात करें तो… जदयू वाले तो जश्न मना रहे हैं। उनके मुताबिक ये “गरीबों के लिए गेम-चेंजर” फैसला है। भाजपा वाले? वो तो पहले से ही चिल्ला रहे हैं – “ये सब चुनावी जुमले हैं!” सच कहूं तो दोनों की बात में दम है। आम जनता की राय? कुछ लोग खुश हैं, कुछ का कहना है कि पहले बिजली तो ठीक से आने दो। और अर्थशास्त्रियों की चिंता अलग ही है – ये योजना बिहार के खजाने पर बोझ तो नहीं बन जाएगी? पर फिलहाल तो लोगों को लग रहा है जैसे उनके घर दिवाली आ गई हो!

भविष्य पर संभावित प्रभाव

असल में ये पूरा मामला एक डबल-एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ तो 2025 के चुनावों में ये जदयू के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। दूसरी तरफ… अगर बिजली चोरी बढ़ी या discoms का घाटा बढ़ा तो? फिर तो सरकार को ही पछताना पड़ेगा। और हां, दूसरे राज्यों के लोग भी तो देख रहे हैं ना? जैसे ही ये योजना शुरू होगी, हर जगह से similar मांगें उठने लगेंगी। अंत में सवाल यही है कि क्या सरकार सच में इस योजना को सही तरीके से manage कर पाएगी? या फिर ये उन सैकड़ों योजनाओं की तरह होगा जो कागजों में ही अच्छी लगती हैं? वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बिहारियों को मिला है एक बड़ा तोहफा… चाहे जिस मकसद से ही सही!

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Source: Navbharat Times – Default | Secondary News Source: Pulsivic.com

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