बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली: क्या ये चुनावी जुमला है या जनता के लिए वरदान?
अरे भई, बिहार सरकार ने तो बड़ा धमाकेदार ऐलान कर दिया है! अब राज्य के लोगों को 125 यूनिट तक बिजली… बिल्कुल फ्री! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान करते हुए कहा कि लगभग 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है न? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में जनता के हित का कदम है या फिर चुनावी मौसम का एक और ‘लॉलीपॉप’?
पहले समझिए पूरा मामला
देखिए, बिहार में बिजली की हालत तो हम सब जानते हैं। गांव हो या शहर, लाइट कटने की शिकायतें आम बात हैं। सरकार पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कर रही है, पर ग्राउंड लेवल पर कितना बदलाव आया? वो तो जनता ही बेहतर जानती है। अब चुनाव नजदीक आते ही ये फ्री बिजली का ऐलान… क्या ये वाकई जन-कल्याण है या फिर दिल्ली-पंजाब जैसे राज्यों से प्रेरित एक पॉलिटिकल मूव? ईमानदारी से कहूं तो, दोनों ही पक्षों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है।
क्या है पूरा प्लान? (Key Details)
तो चलिए बात करते हैं इस योजना के तकनीकी पहलुओं की:
– हर घर को 125 यूनिट तक फ्री बिजली
– लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा
– सरकार पर पड़ेगा 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ
– 125 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को पूरा बिल भरना होगा
एक तरफ तो ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान साबित हो सकता है। पर दूसरी तरफ, कहीं ये सरकारी खजाने पर बोझ तो नहीं बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल – क्या ये स्कीम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी?
लोग क्या कह रहे हैं? (Ground Reality)
सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक, हर जगह इसी की चर्चा है। सरकार का दावा है कि ये गरीबों की मदद के लिए है। विपक्ष? उनका तो कहना है – “ये सब दिखावा है! पहले बिजली की क्वालिटी सुधारो।”
आम आदमी की राय? मिली-जुली। कुछ लोग खुश हैं – “अच्छी बात है, बिजली बिल से राहत मिलेगी।” वहीं कुछ का कहना है – “पहले तो नियमित बिजली दो, फिर फ्री की बात करो।”
सच कहूं तो… दोनों ही तरफ वाजिब तर्क हैं।
आगे की राह (What Next?)
अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? राजनीतिक तौर पर तो ये सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है। पर आर्थिक रूप से? 1,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ… ये पैसा कहां से आएगा? कहीं अन्य विकास योजनाओं पर तो असर नहीं पड़ेगा?
अगर ईमानदारी से लागू हुआ तो:
– गरीबों को राहत मिलेगी
– लोगों के जेब पर दबाव कम होगा
– जीवन स्तर में सुधार हो सकता है
पर अगर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रही तो? उसका नतीजा तो अगले चुनाव में ही पता चलेगा।
अंत में बस इतना: नीतीश सरकार का ये कदम एक तरफ जहां जनता के लिए अच्छी खबर है, वहीं ये चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। असली सवाल ये नहीं कि ये ऐलान हुआ है, बल्कि ये है कि जमीन पर इसका कितना फायदा होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं न – “घोषणाएं तो बहुत होती हैं, पर अमल कितना होता है?”
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बिहार सरकार का ये फैसला वाकई कमाल का है, दोस्तों! 125 यूनिट तक फ्री बिजली? सुनकर ही मन खुश हो गया न? असल में, ये स्कीम उन लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जिनके लिए बिजली का बिल हर महीने एक बड़ी चिंता होता है।
अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए? तो सुनिए – अगर आप भी इसके लाभार्थी हैं (और उम्मीद तो यही है!), तो जल्द से जल्द Official Website पर जाकर या फिर अपने इलाके के बिजली विभाग वालों से बात करके Registration करवा लीजिए। प्रक्रिया काफी आसान है, मेरे एक दोस्त ने तो बस 10 मिनट में ही फॉर्म भर दिया!
ईमानदारी से कहूं तो, ये सिर्फ बिजली बिल की बचत नहीं है। देखा जाए तो ये बिहार के आम आदमी की जेब पर सीधा राहत देने वाला कदम है। और जब जेब पर बोझ कम होगा, तो विकास की रफ्तार अपने आप तेज हो जाएगी। एक तरह से ये पूरे राज्य के लिए Win-Win स्थिति है। सच कहूं तो, ऐसे फैसले ही तो असली ‘विकास’ होते हैं!
वैसे… आपको क्या लगता है इस स्कीम के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा!
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली – जानिए सबकुछ आसान भाषा में
1. ये 125 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना आखिर है क्या?
देखिए, नीतीश सरकार ने एक नया ऐलान किया है – जिसमें बिहार के कुछ घरों को महीने के 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। सच कहूँ तो, ये चुनावी मौसम का एक बड़ा वादा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सचमुच गरीबों तक पहुँच पाएगा? वक्त बताएगा।
2. क्या मेरे घर को भी मिलेगी ये फ्री बिजली?
अरे नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है! ये स्कीम सिर्फ BPL (यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले) परिवारों के लिए है, या फिर जिनका बिजली बिल एक खास लिमिट से कम आता हो। असल में, पूरी पात्रता (eligibility) की लिस्ट तो अभी आई ही नहीं है। सरकार कब तक जानकारी देगी – ये तो कोई नहीं जानता!
3. भईया, इसका फायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अभी तक तो कोई ऑफिशियल प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो लोकल बिजली कार्यालय में फॉर्म भरना होगा, या फिर कोई online पोर्टल बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा।
4. क्या पूरे बिहार में चलेगी ये योजना?
हाँ, तकनीकी तौर पर तो पूरे बिहार के लिए है ये स्कीम। लेकिन यहाँ एक पेंच है – क्या शहर और गाँव दोनों में एक साथ लागू होगी, या फिर धीरे-धीरे? इसका जवाब तो सरकार के पास ही है। मुझे लगता है कि phased तरीके से ही इसे रोल आउट किया जाएगा। वैसे भी, बिहार में तो हर चीज़ में देरी तो होती ही है न!
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