बिहार वोटर लिस्ट विवाद: SIR तरीके, टाइमिंग और मकसद पर उठे गंभीर सवाल
बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक आग बन चुका है। Special Intensive Revision (SIR) के नाम पर चल रही यह प्रक्रिया… सच कहूं तो बेहद संदिग्ध लग रही है। TDP से लेकर अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेर लिया है – सीधा सवाल है कि क्या यह नागरिकता सत्यापन का छुपा हुआ एजेंडा है? और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कूद पड़ा है। असल में विवाद तब और बढ़ा जब कुछ समुदायों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाने की बात सामने आई। क्या सच में ऐसा हो रहा है? यही तो जानना जरूरी है।
मामले की पृष्ठभूमि: क्या है SIR प्रक्रिया?
देखिए, SIR प्रक्रिया तो ऊपरी तौर पर सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम है – दस्तावेज़ वेरिफिकेशन, biometric डेटा अपडेट, नए वोटर्स को जोड़ना वगैरह। लेकिन यहां मुश्किल यह है कि यह प्रक्रिया असम में हुए NRC और NPR जैसी ही क्यों दिख रही है? विपक्ष तो साफ कह रहा है – यह सब दिखावा है, असली मकसद तो कुछ खास समुदायों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है। असम का उदाहरण तो हमारे सामने है – वहां लाखों लोग अचानक ‘गैर-नागरिक’ बना दिए गए। क्या बिहार में भी वही होने वाला है?
मुख्य अपडेट: क्या कह रहे हैं हितधारक?
अभी की स्थिति यह है कि TDP ने चुनाव आयोग को सीधे घेर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है – जवाब चाहिए। बिहार सरकार का कहना है कि यह तो रूटीन प्रोसेस है, लेकिन सवाल यह है कि यह ‘रूटीन प्रोसेस’ चुनाव से ठीक पहले ही क्यों शुरू हुआ? राजद और कांग्रेस तो सीधे vote bank politics का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार का दावा, दूसरी तरफ विपक्ष के गंभीर सवाल। सच्चाई क्या है? शायद अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं: किसने क्या कहा?
राजनीतिक बयानबाजी तो इस मामले में खूब हो रही है। TDP वाले कह रहे हैं – “यह नागरिकता पर संदेह पैदा करने की साजिश है।” राजद वाले और आगे बढ़कर – “गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से हटाने की सोची-समझी रणनीति।” भाजपा की प्रतिक्रिया? “बेबुनियाद आरोप, विपक्ष भ्रम फैला रहा है।” सच कहूं तो हर पार्टी अपने-अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान दे रही है। असली सवाल तो जनता के मन में है – क्या वाकई कुछ गड़बड़ है?
आगे की राह: क्या होगा अगला कदम?
अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। चुनाव आयोग को अगले हफ्ते जवाब देना है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर SIR को नागरिकता से जोड़कर देखा गया, तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में आग लग सकती है। चुनाव आयोग की भूमिका अब बेहद अहम हो गई है – उन्हें या तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह साफ करना होगा, या फिर रोकना होगा। नहीं तो भ्रम की स्थिति और बिगड़ सकती है।
अंत में बस इतना कि बिहार का यह SIR विवाद अब सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं रहा। यह तो एक बड़ा राजनीतिक तूफान बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के आने वाले फैसले ही तय करेंगे कि यह मामला किस दिशा में जाता है। और हां, इसने voter list की पारदर्शिता और नागरिकता पर एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। देखते हैं, आगे क्या होता है…
बिहार वोटर लिस्ट विवाद: SIR, टाइमिंग और राजनीति का पेंच
अरे भई, बिहार में फिर से वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। सियासी दाव-पेच तो हर चुनाव में होते हैं, लेकिन इस बार SIR (Suo Motu Revision) नाम के इस तरीके ने सारे पार्टियों को एक्टिव कर दिया है। तो आखिर मामला क्या है? चलिए, बिना किसी पक्षपात के समझते हैं।
1. SIR क्या चीज है? और यह बिहार में कैसे काम कर रहा है?
देखिए, SIR यानी ‘खुद-ब-खुद रिवीजन’। Election Commission का यह तरीका है जिसमें वे खुद ही वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो यह अच्छी बात है – नाम जोड़ना, गलतियां सुधारना वगैरह। लेकिन…हमेशा एक लेकिन होता है न? असल मुद्दा है टाइमिंग का। अभी चुनावों का माहौल है और अचानक बड़े पैमाने पर बदलाव? थोड़ा शक तो होता ही है।
2. इस बार विवाद क्यों हुआ? सिर्फ टाइमिंग की बात?
ईमानदारी से कहूं तो…हां, मुख्य मुद्दा टाइमिंग ही है। विपक्ष वालों का कहना है कि सरकार ने चुनावी मौसम में बिना ठीक से नोटिस दिए बड़े बदलाव किए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने परीक्षा से ठीक पहले सिलेबस ही बदल दिया हो! पारदर्शिता पर सवाल तो उठेंगे ही।
3. क्या वोटर लिस्ट में बदलाव करना गलत है?
अरे नहीं भई! यह तो रोज का काम है। समय-समय पर लिस्ट अपडेट होती रहती है – शादी-ब्याह होगा, लोग शिफ्ट होंगे, मृत्यु होगी। पर…एक बड़ा पर…जब यह काम चुनावों के ठीक पहले बिना सही प्रक्रिया के हो, तो समस्या शुरू होती है। क्योंकि अंत में जनता का विश्वास ही तो मायने रखता है।
4. आम आदमी क्या करे? नाम चेक कैसे करें?
सबसे जरूरी बात! आपके लिए क्या विकल्प हैं:
- सीधे Election Commission की वेबसाइट (https://electoralsearch.eci.gov.in) पर जाएं – बस 2 मिनट का काम
- अपने इलाके के Electoral Registration Officer (ERO) से मिलें – थोड़ा दिक्कत भरा, पर सबसे भरोसेमंद
- मोबाइल से SMS भेजकर भी पता कर सकते हैं – आजकल तो सबकी जेब में फोन ही है न!
एक छोटी सी बात और – अगर नाम नहीं मिले तो घबराएं नहीं। तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। आखिरकार, आपका वोट ही तो आपकी आवाज है।
Source: Navbharat Times – Default | Secondary News Source: Pulsivic.com