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ब्रिटेन की उत्पादकता पर BoE के बेली की चेतावनी, रीव्स के लिए बड़ी चुनौती!

ब्रिटेन की उत्पादकता पर BoE के बेली ने दी चेतावनी – रीव्स के लिए मुश्किलें बढ़ीं!

क्या बात है?

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में productivity को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। BoE के गवर्नर एंड्रयू बेली ने OBR के उन अनुमानों पर सवाल उठाए हैं जो कहते हैं कि productivity महामारी से पहले वाले स्तर पर वापस आ जाएगी। ये बातें चांसलर जेरेमी हंट और उनकी सलाहकार रेचेल रीव्स के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। आज हम समझेंगे कि ये चेतावनी क्यों अहम है और ब्रिटेन की economy पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

BoE गवर्नर ने OBR के आंकड़ों पर उठाए सवाल

बेली ने क्या कहा?

बेली का कहना है कि वो OBR के इस दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे कि productivity जल्द ही कोविड से पहले वाले स्तर पर पहुंच जाएगी। उनका मानना है कि इसमें सुधार के लिए बड़े बदलावों की जरूरत है।

OBR ने क्या अनुमान लगाया था?

OBR को उम्मीद थी कि 2024 तक productivity पहले जैसी हो जाएगी। यही अनुमान ब्रिटेन की growth rate और tax revenue के पूर्वानुमानों का आधार बना था।

ब्रिटेन की productivity का हाल

कोविड का कहर

महामारी के दौरान productivity बुरी तरह गिरी थी। इसकी वजह थी remote work का बढ़ना और supply chain में दिक्कतें आना।

महामारी के बाद की चुनौतियां

कर्मचारियों की कमी और energy prices में उछाल ने productivity को और मारा। technology में निवेश और skills development की कमी भी बड़ी रुकावट बनी हुई है।

बेली की चेतावनी का मतलब

सरकार के सामने मुश्किलें

चांसलर हंट को अब OBR के अनुमानों पर फिर से सोचना पड़ सकता है। वहीं रीव्स को productivity बढ़ाने के लिए नई policies लानी होंगी।

अर्थव्यवस्था पर असर

अगर productivity नहीं बढ़ी तो growth rate धीमी रह सकती है। inflation और unemployment जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

आगे की राह

क्या किया जा सकता है?

technology में निवेश बढ़ाना होगा। education और skills training programs को मजबूत करना होगा।

private sector की जिम्मेदारी

कंपनियों को innovation पर जोर देना चाहिए। सरकार और private sector को मिलकर काम करना होगा।

आखिर में

बेली की चेतावनी ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी है। सरकार और private sector को मिलकर productivity बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। वरना ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

Source: Financial Times – Global Economy | Secondary News Source: Pulsivic.com

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