ब्रॉन्क्स DA का बड़ा फैसला: पब्लिक डिफेंडर के खिलाफ ड्रग्स के आरोप खारिज!
अरे भई, ये कानूनी दुनिया कभी-कभी कितनी अजीब खबरें सामने लाती है! ब्रॉन्क्स के DA ऑफिस ने तो एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सबको हैरान कर दिया। एक पब्लिक डिफेंडर पर लगे गंभीर आरोप… जिनमें कहा गया था कि उसने राइकर्स आइलैंड जेल में THC वाले papers (हां, वही मारिजुआना वाला सामान) पहुंचाने की कोशिश की थी… अचानक वापस ले लिए गए। कारण? अभियोजकों के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। सच कहूं तो, ये मामला कानूनी व्यवस्था और जेल सुरक्षा के बीच के उस पेंच को उजागर करता है जिस पर शायद हमें और गंभीरता से सोचना चाहिए।
पूरा मामला क्या है?
कहानी शुरू होती है पिछले महीने से, जब एक पब्लिक डिफेंडर (जो क्वींस से थी) अपने क्लाइंट से मिलने राइकर्स आइलैंड जेल गई। अब यहां से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जेल स्टाफ ने दावा किया कि उनकी चेकिंग में इस महिला के पास से THC लगे papers मिले। बस फिर क्या था – तुरंत गिरफ्तारी, ड्रग तस्करी के आरोप… पूरा न्यूयॉर्क लीगल सर्कल हलचल में आ गया। पर सवाल ये उठता है – क्या सच में ये केस इतना साफ-सुथरा था?
आरोप हटे… पर सवाल बाकी
अब ब्रॉन्क्स DA ऑफिस ने गहरी जांच के बाद ये फैसला किया है कि उनके पास आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। पब्लिक डिफेंडर तो शुरू से ही कह रही थीं कि ये पूरा केस ही फर्जी है। मजे की बात ये है कि जेल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ईमानदारी से कहूं तो, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ये गिरफ्तारी जल्दबाजी में तो नहीं की गई थी?
किसने क्या कहा?
पब्लिक डिफेंडर की वकील तो मानो राहत की सांस लेते हुए बोलीं, “आखिरकार न्याय हुआ। मेरी क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं था।” वहीं सिविल राइट्स ग्रुप्स इस पर बोल पड़े – “ये तो पब्लिक डिफेंडर्स को टारगेट करने का एक और मामला है।” पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ने बीच का रास्ता निकाला: “जेल में ड्रग्स की समस्या गंभीर जरूर है, लेकिन बिना सबूत के आरोप लगाना… ये तो न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करता है।” सच कहूं तो, दोनों पक्षों की बात में दम नजर आता है।
अब आगे क्या?
तो अब इस पब्लिक डिफेंडर को तकनीकी तौर पर तो अपनी नौकरी पर वापस जाने का हक मिल गया है। पर सवाल ये है कि क्या जेल प्रशासन चुपचाप बैठ जाएगा? शायद कोई इंटरनल एक्शन ले। असल में, ये पूरा केस जेल सुरक्षा और विजिटर्स की जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े करता है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में जांच प्रक्रिया और पारदर्शी होनी चाहिए। वरना क्या पता, कल कोई और निर्दोष फंस जाए?
आखिर में बस इतना कहूंगा – जेलों में ड्रग्स रोकना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन क्या किसी भी कीमत पर? क्योंकि जब हम कानूनी पेशेवरों के अधिकारों को ही नजरअंदाज करने लगेंगे, तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा? ये सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि हर उस देश का है जहां कानून और सुरक्षा के बीच ये तनाव होता है। सोचने वाली बात है, है न?
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Source: NY Post – US News | Secondary News Source: Pulsivic.com
