दिल्ली सरकार का बड़ा यू-टर्न: पुरानी गाड़ियों वाला फैसला अब बदला!
अरे भई, दिल्ली सरकार ने तो अचानक ही अपना माइंड बदल लिया! जिस पुरानी गाड़ियों पर ban लगाने का ऐलान किया था, अब उसी पर रोक लगा दी है। मतलब अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को फिलहाल जबरन सड़क से हटाया नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि ये फैसला प्रदूषण और जनता की सुविधा के बीच तालमेल बिठाने के लिए लिया गया है। पर सच कहूं तो, ये तो वही बात हुई न – “घर का भेदी, लंका ढाए”!
असल में बात ये है कि दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है, ये तो सबको पता है। NGT और Supreme Court भी लंबे समय से पुराने वाहनों को हटाने की बात कर रहे थे। नियम था साफ – 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन यहां तो ऐसा हंगामा हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। ट्रांसपोर्ट वाले तो बिफर ही गए थे, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी इसी पर चल रही थी। सच कहूं तो, सरकार के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो गया था।
तो अब क्या हुआ? सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। अभी के लिए तो ये नियम लागू नहीं होगा। सरकारी बयान आया है कि इस पर और स्टडी की जाएगी, लोगों की राय भी ली जाएगी। एक दिलचस्प आइडिया ये भी आया है कि क्यों न पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने वालों को कुछ फायनेंशियल इनसेंटिव दिया जाए? इससे दोनों काम हो जाएंगे – लोगों को राहत मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। स्मार्ट सोच है, है न?
इस फैसले पर लोगों की राय अलग-अलग है। पर्यावरण वाले बाबू लोग तो नाराज हैं ही। उनका कहना है कि पुरानी गाड़ियां तो प्रदूषण की जड़ हैं। वहीं दूसरी तरफ, गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्ट वाले खुश हैं। उनके लिए तो ये राहत की बात है। सरकार कह रही है कि वो एक बैलेंस्ड पॉलिसी बना रही है जो सबका भला करे। पर यार, ये बैलेंस बनाना इतना आसान होता तो अब तक बन गया होता!
अब सवाल ये है कि आगे क्या? सुना है सरकार एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम कर रही है। अगले कुछ महीनों में नए गाइडलाइंस आ सकते हैं। लेकिन एक पेंच ये भी है कि पर्यावरण वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर उन्हें लगा कि ये फैसला प्रदूषण कम करने के लक्ष्य के खिलाफ है। देखते हैं आगे क्या होता है।
अंत में बस इतना कि दिल्ली सरकार ने एक मुश्किल फैसला लिया है। एक तरफ जनता का दबाव, दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है। क्या सरकार वाकई कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे सब खुश हो जाएं? या फिर ये मामला और उलझता जाएगा? वक्त ही बताएगा!
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दिल्ली सरकार का यह नया फैसला… है ना दिलचस्प? कभी सोचा है कि पॉलिसी में U-turn लेना कभी-कभी जनता के लिए अच्छा भी हो सकता है? मतलब, हम सब जानते हैं कि पुरानी गाड़ियों पर बैन का विचार कितना controversial रहा। लेकिन सच कहूं तो, सरकार का यह कदम उनकी जल्दबाजी तो दिखाता ही है, साथ ही एक बड़ी सीख भी देता है – कि बिना सोचे-समझे फैसले लेना ठीक नहीं।
अब सवाल यह है कि यह नया निर्णय दिल्ली की हवा को साफ करने में कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि देखा जाए तो प्रदूषण की समस्या सिर्फ पुरानी गाड़ियों से ही नहीं… और भी कई कारण हैं ना? पर कम से कम सरकार ने यह तो मान लिया कि उनसे गलती हुई। और यही तो एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार की पहचान है।
एक बात और – क्या आपने notice किया कि आजकल हर policy change के साथ social media पर कितना बहस होता है? शायद यही वजह है कि सरकारें अब जनता की आवाज सुनने पर मजबूर हैं। थोड़ा अच्छा ही लगता है, है ना?
दिल्ली सरकार का वाहन बैन फैसला: जानिए क्या बदला और आपके लिए क्या मायने हैं?
1. पुरानी गाड़ियों पर बैन में मिली ढील – पर कितनी और किसके लिए?
तो अच्छी खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर थोड़ी राहत दे दी है। अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कारें NCR में चल सकेंगी। लेकिन यहां एक शर्त है – और वो है PUC सर्टिफिकेट। बिना इसके तो बात ही नहीं बनेगी। सच कहूं तो यह एक तरह का middle path है – न तो पूरी छूट, न पूरा बैन।
2. क्या आपकी गाड़ी इस नए नियम के दायरे में आती है?
असल में यहां एक बड़ा ‘लेकिन’ छुपा है। यह ढील सिर्फ आम लोगों की personal vehicles के लिए है। अगर आपका कोई commercial vehicle है – जैसे टैक्सी, ट्रक या ऑटो – तो आपके लिए पुराना नियम ही लागू रहेगा। मतलब 10 साल पूरे होते ही बाय-बाय। थोड़ा unfair लगता है न? पर पर्यावरण के नाम पर यही चल रहा है।
3. “मेरी गाड़ी बैन लिस्ट में है!” – अब क्या करें?
पहला कदम – घबराएं नहीं! दूसरा कदम – अपना PUC सर्टिफिकेट चेक करें। अगर वैलिड है तो आपकी गाड़ी अभी चल सकती है। नहीं है? तो फिर दो ही रास्ते – या तो गाड़ी scrap करवाएं, या फिर नई गाड़ी की तरफ देखें। एक बात और – अगर आपका PUC ठीक है तो भी बार-बार pollution check करवाते रहें। सरकार की नजर से बचकर निकलना आसान नहीं!
4. यह नया नियम कब और कहां लागू होगा? कुछ fine print तो नहीं?
अच्छा सवाल! यह नियम तो तुरंत लागू हो गया है और पूरे NCR (यानी दिल्ली-एनसीआर) में। पर एक बात ध्यान रखें – अलग-अलग राज्यों के अपने नियम हो सकते हैं। मतलब अगर आप NCR से बाहर जा रहे हैं, तो वहां के transport department के rules अलग हो सकते हैं। थोड़ा headache है, पर क्या करें – यही है हमारी system! एक सलाह – लंबी यात्रा पर जाने से पहले जरूर चेक कर लें।
Source: Navbharat Times – Default | Secondary News Source: Pulsivic.com
