गुजरात AI गवर्नेंस में लीडर बनने जा रहा है… पर क्या यह सिर्फ एक सपना है?
अरे भाई, गुजरात सरकार ने तो AI को लेकर बड़ा ही दिलचस्प कदम उठाया है! मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने “एक्शन प्लान फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (2025-2030)” को हरी झंडी दे दी है। सच कहूं तो, यह कोई नई बात नहीं – गुजरात पिछले कुछ सालों से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दे रहा है। लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है। 10 लोगों की टास्कफोर्स बनाई गई है… जो शायद इस पूरे प्लान को असलियत में बदलने की कोशिश करेगी।
याद है 2022 का वो “गुजरात AI मिशन”? उस वक्त भी ऐसी ही बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं। अब सरकार का दावा है कि 2030 तक गुजरात AI-Enabled Governance में पूरे देश को पीछे छोड़ देगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है न? पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक और सरकारी दावा है, या फिर कुछ ठोस होने वाला है?
असल में देखा जाए तो इस प्लान में कुछ दिलचस्प पॉइंट्स हैं – स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, यहां तक कि किसानों को मौसम की जानकारी देने तक में AI का इस्तेमाल होगा। और हां, IIT-NIT के एक्सपर्ट्स से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक सबको इसमें शामिल किया गया है। पर क्या यह सब कागजों तक ही सीमित रहेगा? वैसे सरकार ने AI स्टार्टअप्स को फंड देने की भी बात कही है… देखते हैं कितना कुछ अमल में आता है।
मुख्यमंत्री जी तो बड़े उत्साहित हैं – उनका कहना है, “यह गुजरात को टेक्नोलॉजी हब बनाएगा।” वहीं टास्कफोर्स के डॉ. अमित शर्मा का दावा है कि “यह पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा।” लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने सही सवाल उठाया है – इतने बड़े प्लान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लोग कहां से आएंगे? यही तो असली चुनौती है।
अगले 6 महीनों में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। सरकार का टारगेट है 2025 तक 50+ सरकारी सेवाओं को AI-बेस्ड बनाना। अगर यह सच में हो जाता है, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। नौकरियों के नए अवसर, बेहतर सुविधाएं… पर यह सब “अगर” पर ही तो टिका है। एक तरफ तो यह प्लान वाकई प्रेरणादायक लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे बड़े दावे अक्सर जमीन पर उतरते-उतरते रह जाते हैं। क्या गुजरात इस बार कुछ अलग कर पाएगा? वक्त ही बताएगा।
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Source: NDTV Khabar – Latest | Secondary News Source: Pulsivic.com
