बिहार वाला फॉर्मूला अब पूरे भारत में! क्या यह वोटर वेरिफिकेशन का गेम-चेंजर साबित होगा?
दोस्तों, चुनाव आयोग ने आखिरकार एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर बहस तो बहुत हो रही थी, लेकिन एक्शन किसी को उम्मीद नहीं था। अब पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन की वही प्रक्रिया लागू होगी जिसने बिहार में लाखों फर्जी वोटरों को पकड़कर सिस्टम की सफाई की थी। सच कहूं तो, यह उतना ही जरूरी था जितना कि हमारे राशन कार्ड में अब आधार का लिंक होना!
पर यह सब शुरू कैसे हुआ?
असल में देखा जाए तो हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की कहानी कोई नई नहीं। कभी मरे हुए लोग वोट डालते हैं, तो कभी एक ही शख्स के पांच-पांच वोटर आईडी। ऐसे में बिहार में SIR प्रोसेस का ट्रायल किया गया – जहाँ बायोमेट्रिक और दस्तावेज वेरिफिकेशन से फर्जी वोटरों की छँटनी हुई। और सच बताऊँ? यह कामयाब रहा। अब यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू होगा।
कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम?
तो सिस्टम है क्या? सीधे शब्दों में – आपका आधार, PAN और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वोटर आईडी से लिंक होंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और हाँ, डुप्लीकेट एंट्री वाले लोगों को सिस्टम ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। एक तरफ तो यह टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है… लेकिन दूसरी तरफ, क्या यह privacy के मामले में सुरक्षित है? यह सवाल भी उठना लाजमी है।
क्या कह रहे हैं लोग?
सरकार तो खुश है – इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रही है। पर विपक्ष की चिंता भी समझ आती है। कहीं ऐसा न हो कि किसी खास समुदाय के वोटरों को टारगेट करके सूची से हटा दिया जाए। हालांकि, चुनाव सुधार के पक्षधर इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। बस इतना कह रहे हैं – “प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।”
आगे क्या?
अगले छह महीने में कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में इसे लागू करने का टारगेट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे न सिर्फ बोगस वोटिंग पर रोक लगेगी, बल्कि वोटिंग परसेंटेज भी बेहतर होगा। पर सच्चाई यह है कि टेक्निकल चैलेंजेस और डेटा प्राइवेसी के सवाल अभी बाकी हैं।
अंत में बस इतना – अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्रों के लिए एक मिसाल कायम होगी। वैसे भी, जब बात चुनाव की शुद्धता की हो, तो कोशिश तो बनती ही है। है न?
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Source: Aaj Tak – Home | Secondary News Source: Pulsivic.com