निमिषा की फांसी कैसे टली? केरल मुफ्ती, यमन उलेमा और शरिया लॉ की अहम भूमिका
अभी-अभी एक बड़ी खबर आई है – केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन की अदालत ने जिस फांसी की सजा सुनाई थी, वो रुक गई है! है ना राहत की बात? पर सवाल यह है कि आखिर ये मोड़ आया कैसे? क्या भारत सरकार के दबाव से? या फिर यमन के मुस्लिम धर्मगुरुओं की पहल से? असल में, पूरा मामला कुछ ऐसा है जैसे किसी फिल्म का प्लॉट – धर्म, कानून और राजनीति सबका मिलाजुला असर।
मामले की पृष्ठभूमि: जब बदल गई निमिषा की ज़िंदगी
कहानी तो तब शुरू हुई जब निमिषा यमन में नर्सिंग का काम कर रही थीं। अचानक उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। और यमन में तो ये शरिया लॉ के तहत बड़ा अपराध माना जाता है – इतना बड़ा कि सजा मौत तक हो सकती है! भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाया, पर यमन की अदालत ने तो फांसी का आदेश दे दिया। सच कहूं तो पूरे देश को झटका लगा था ये सुनकर।
कैसे बदला गेम? जब उलेमाओं ने ली अगुवाई
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यमन के कुछ बड़े मुस्लिम विद्वानों और केरल के मुफ्तियों ने मिलकर काम किया। ये लोग शरिया लॉ के जानकार हैं – उन्होंने तर्क दिया कि निमिषा के मामले में इंसाफ़ के साथ-साथ रहमत भी दिखाई जानी चाहिए। और देखते-देखते यमन सरकार ने फांसी पर रोक लगा दी! क्या आपको नहीं लगता कि ये साबित करता है कि धार्मिक कानूनों की व्याख्या अलग-अलग तरीके से हो सकती है?
प्रतिक्रियाएं: खुशी है, पर सवाल भी तो हैं
निमिषा के परिवार की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं – और हां, उन्होंने भारत सरकार के साथ-साथ उन मुस्लिम नेताओं का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मदद की। पर एक तरफ जहां केरल के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इस्लाम किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपता, वहीं मानवाधिकार संगठनों ने एक बड़ा सवाल उठाया है – क्या दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता सच में मौजूद है?
अब आगे क्या? निमिषा की वापसी और उससे आगे
अब तो बस यही इंतज़ार है कि निमिषा सकुशल भारत वापस आ जाएं। पर मैं सोच रहा हूँ – क्या ये केस सिर्फ़ एक नर्स की कहानी है? या फिर ये उस बड़ी बहस की शुरुआत है जहां शरिया लॉ, इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स एक साथ आते हैं? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये मामला तो अब ग्लोबल डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है।
अंत में बस इतना – निमिषा का केस हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी इंसानियत, कानून से ऊपर होती है। और हाँ, ये केस शायद भविष्य में ऐसे ही मामलों के लिए एक उदाहरण बने। क्या पता?
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निमिषा की फांसी कैसे टली? – सारे सवालों के जवाब
ये केस तो कुछ ऐसा था जैसे कोई थ्रिलर मूवी! लेकिन असल ज़िंदगी में… है न? तो चलिए, बिना देर किए सारे पेचीदा सवालों को समझते हैं।
1. केरल मुफ्ती ने इस पूरे मामले में क्या किया?
देखिए, यहां शरिया लॉ की बारीकियां काम आईं। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वकील की तरह नहीं, बल्कि इस्लामिक विद्वान की हैसियत से दखल दिया। और सच कहूं तो? उनकी बात का वजन ऐसा था कि यमन के धर्मगुरुओं तक पहुंच बना ली। एक तरह से उन्होंने दोनों पक्षों के बीच पुल का काम किया। बस यही नहीं, उन्होंने निमिषा के लिए ऐसी दलीलें पेश कीं जो शरिया के हिसाब से पुख्ता थीं।
2. यमन के उलेमा ने तो गेम बदल दिया!
अरे भई, यही तो माजरा था! यमन के धर्मगुरुओं ने सिर्फ ‘हां-ना’ नहीं कहा। उन्होंने पूरा इस्लामिक न्यायशास्त्र खंगाल डाला। और यहां सबसे दिलचस्प बात? उन्होंने ‘रहम’ के सिद्धांत को आगे रखा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां ‘क्षमा भाव’ की बात होती है। केरल कोर्ट को भी उनकी इसी सोच ने प्रभावित किया। सच पूछो तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कानून सिर्फ किताबी नहीं होता…
3. शरिया लॉ ने यहां कैसे काम किया?
वाह! यही तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है। शरिया में एक अहम सिद्धांत है – ‘सुलह’ यानी समझौता। अगर आप ईमानदारी से पछतावा जताएं और पीड़ित पक्ष माफ कर दे, तो सजा में नरमी हो सकती है। ये कोई नई बात नहीं – हमारे यहां भी तो ‘समझौता’ होता है न? बस फर्क इतना है कि यहां इस्लामिक फ्रेमवर्क में हुआ। निमिषा केस में यही हुआ – माफी, पछतावा और फिर राहत!
4. अब क्या सच में सब खत्म?
सच-सच बताऊं? जी हां, पूरी तरह! केरल हाई कोर्ट ने न सिर्फ शरिया के नज़रिए को स्वीकारा, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति को भी मान्यता दी। अब निमिषा को लेकर कोई कानूनी उलझन नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये केस भारत में इस्लामिक न्याय प्रणाली की समझ को बदल देगा? वक्त बताएगा… फिलहाल तो ये एक सुखद अंत वाली कहानी है।
क्या आपको लगता है इस तरह के समझौते और मामलों में होने चाहिए? कमेंट में बताइएगा ज़रूर!
Source: News18 Hindi – Nation | Secondary News Source: Pulsivic.com
