सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दक्षिण सूडान जाने वाले प्रवासियों का निर्वासन रोका गया – पर क्यों?
कहानी कुछ ऐसी है – शुक्रवार को एक फेडरल judge ने आठ प्रवासियों के दक्षिण सूडान जाने पर ब्रेक लगा दिया। और ये तब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन को हरी झंडी दे दी थी बस एक दिन पहले! अब ये केस बोस्टन के एक और judge के पास पहुँच गया है। मतलब साफ है – ये गोल-गप्पे जैसा मामला अभी और उलझने वाला है।
असल में बात समझनी हो तो दक्षिण सूडान की हालत देख लीजिए। पिछले कितने सालों से वहाँ गृहयुद्ध चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे हिंसा वहाँ का नया नॉर्मल बन गई हो। ऐसे में इन प्रवासियों को वापस भेजने का आदेश… सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया, पर इनके वकीलों ने सही ही तर्क दिया – “भईया, वहाँ तो अभी भी गोलियाँ चल रही हैं!” यही वजह है कि अब ये मामला फिर से चर्चा में है।
ताज़ा अपडेट क्या कहता है? फेडरल judge ने बस “ठहरो” कहा है और केस को आगे भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद! अब बोस्टन के नए judge के सामने बड़ा सवाल है – इन्हें भेजें या न भेजें? एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ इंसानियत। फैसला क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बहुत सारे लोग इसकी राह देख रहे हैं।
अब सुनिए इस पर किसने क्या कहा:
- प्रवासियों के वकील: “हमारे clients की जान खतरे में पड़ सकती है। सच बताऊँ तो दक्षिण सूडान अभी भी किसी जंगल के जंगली जानवरों से कम खतरनाक नहीं है!”
- सरकारी प्रवक्ता (औपचारिकता से): “हम कोर्ट का सम्मान करते हैं… लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फैसला होता है न?”
- मानवाधिकार वाले: “थोड़ा दिल तो दिखाइए भाई! पहले स्थिति देख लीजिए।”
तो अब क्या? अगले कुछ दिनों में बोस्टन के judge की सुनवाई होगी। दो ही रास्ते हैं:
- अगर हाँ कहा तो ये आठों लोग तुरंत प्लेन पर चढ़ाए जाएँगे
- नहीं कहा तो… फिर तो ये केस और लंबा खिंचेगा, अपील होगी, न जाने क्या-क्या
और याद रखिए, इसका असर सिर्फ इन आठ लोगों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका में बैठे हजारों प्रवासियों के केस पर भी पड़ सकता है।
अंत में बस इतना – ये केस दिखाता है कि कानून की किताब और दिल की धड़कन के बीच फैसला करना कितना मुश्किल होता है। अगले कुछ दिनों के फैसले कई जिंदगियाँ बदल सकते हैं। सच कहूँ तो, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हैं। क्या होगा? वक्त बताएगा।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दक्षिण सूडान प्रवासियों का निर्वासन – जानिए पूरा मामला
अजीब सी बात है न? कोर्ट का फैसला आया, लेकिन फिर भी निर्वासन रुक गया। असल में, ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। चलिए, बिना गोलमाल के समझते हैं।
1. भईया, कोर्ट के आदेश के बाद भी निर्वासन क्यों रोका गया?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन सरकार के सामने दो मुश्किलें आईं। पहली – humanitarian angle। यानी इंसानियत वाला पहलू। दूसरी – international pressure। UNHCR जैसे संगठन भी बीच में आ गए। ऐसे में सरकार को पीछे हटना पड़ा। कुछ वैसे ही जैसे आप चाय पी रहे हों और कोई अंकल आकर पूछ बैठें “बेटा, मुझे भी पिलाओगे?”
2. क्या यह छूट सभी प्रवासियों को मिल गई?
अरे नहीं भाई! ऐसा बिल्कुल न समझें। यह राहत सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास:
– या तो जरूरी कागजात नहीं हैं
– या फिर वे refugee का दर्जा पाने की कोशिश में लगे हैं
वैसे लोग जिनके पास legal वीजा या परमिट है, उन्हें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सोने से पहले गर्म दूध पीकर चैन से सो सकते हैं।
3. अब इन प्रवासियों को क्या करना चाहिए?
मेरा सुझाव? तीन काम जरूर करें:
1. UNHCR या स्थानीय अधिकारियों से बात करें – बिल्कुल वैसे जैसे आप मोबाइल नेटवर्क की शिकायत करते हैं
2. अपने केस की लेटेस्ट स्थिति जानें
3. किसी भी कानूनी नोटिस को नजरअंदाज न करें
और हां, documents को updated रखना तो बेसिक हाइजीन की तरह जरूरी है। नहाने से पहले ब्रश करते हैं न, वैसे ही।
4. क्या आगे फिर से निर्वासन शुरू हो सकता है?
बिल्कुल! सरकार का मूड… मतलब policy कभी भी बदल सकती है। खासकर अगर:
– कोई नया अंतरराष्ट्रीय समझौता हो
– देश के अंदर कानून में बदलाव आए
इसलिए मेरी सलाह – news और legal updates पर नजर बनाए रखें। वैसे ही जैसे आप IPL के स्कोर पर रखते हैं। सच कहूं तो, यह उनके लिए सर्वाइवल गेम की तरह है।
फिलहाल तो स्थिति यही है। लेकिन याद रखिए, कानून और सरकारी नीतियां कभी भी बदल सकती हैं। जैसे मौसम का मिजाज!
Source: NY Post – US News | Secondary News Source: Pulsivic.com
