वाशिंगटन डीसी में फेडरल रिजर्व भवनों के नवीनीकरण में आई बड़ी रुकावट: भूजल स्तर ने बढ़ाई मुश्किलें

वाशिंगटन डीसी में फेडरल रिजर्व का नवीनीकरण: अब पानी में आ गया पैर?

अरे भई, वाशिंगटन डीसी में फेडरल रिजर्व के मुख्यालय का जो नवीनीकरण चल रहा था, उसमें एक ऐसी अड़चन आई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचो न, जमीन के नीचे का पानी अचानक बढ़ गया! और ये कोई छोटी-मोटी दिक्कत नहीं है – पूरा निर्माण काम ठप पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो पाएगा? और बजट का क्या होगा?

असल में, ये मामला सिर्फ एक इंजीनियरिंग समस्या नहीं है। ये तो हमें याद दिलाता है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पर्यावरणीय जोखिमों को हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है। सच कहूं तो, हम अक्सर ‘जमीन के नीचे’ की चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।

क्या है इस प्रोजेक्ट की कहानी?

देखिए, ये नवीनीकरण का काम तो 2018 से चल रहा था। मकसद था पुरानी इमारतों को आज के सुरक्षा मानकों पर लाना। सोचा था 2025 तक सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। पर… जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है?

पिछले कुछ महीनों से जमीन के नीचे का पानी बढ़ता जा रहा है। मिट्टी भी अस्थिर हो रही है। और है ना, जब नींव ही डगमगाए तो ऊपर की इमारत कैसे टिकेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि शायद ये जलवायु परिवर्तन का असर है या फिर शहर के भूमिगत जल प्रबंधन में कोई खामी। पर सच तो ये है कि अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।

अब क्या हो रहा है?

तो स्थिति ये है कि नींव की खुदाई और भूमिगत काम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और हाँ, खर्चा भी बढ़ गया है – लगभग 15% तक! अब इंजीनियरिंग टीम नए समाधान ढूंढ रही है, पर ये सब करने में समय तो लगेगा ही।

दिलचस्प बात ये है कि स्थानीय प्रशासन ने अब एक विशेष समिति बना दी है। शायद उन्हें भी समझ आ गया कि ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। पर सवाल ये है कि क्या ये समिति सिर्फ रिपोर्ट लिखने तक सीमित रहेगी या कुछ ठोस कदम उठाएगी?

क्या कह रहे हैं लोग?

फेडरल रिजर्व के प्रवक्ता ने तो वही बात दोहराई जो ऐसे मामलों में कही जाती है – “हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।” लेकिन स्थानीय लोगों की चिंता जायज है। उन्हें डर है कि ये भूजल समस्या उनके इलाके तक न फैल जाए।

निर्माण कंपनी वाले भी मुश्किल में हैं। उनका कहना है, “ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था।” पर साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि समाधान ढूंढ लिया जाएगा। देखते हैं कब तक ढूंढ पाते हैं!

आगे क्या?

विश्लेषकों का मानना है कि अब इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 6-8 महीने और लगेंगे। और हाँ, अब शायद भूजल प्रबंधन के लिए नई तकनीकों को भी अपनाना पड़े।

असल में, ये पूरा मामला एक सबक की तरह है। खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स प्लान करते समय पर्यावरणीय पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो ये है कि प्रकृति को इग्नोर करके की गई योजनाएं अक्सर पानी में डूब जाती हैं – इस बार तो सचमुच पानी में!

तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि development और environment के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। वरना… अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है!

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देखिए, यहाँ मजे की बात ये है कि वाशिंगटन डीसी में फेडरल रिजर्व की इमारतों को चाहा तो बिल्कुल नया बनाना था, लेकिन माँ धरती ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया! भूजल का स्तर इतना ज्यादा निकला कि कंस्ट्रक्शन वाले हैरान रह गए। असल में, ये समस्या सिर्फ यहाँ की मिट्टी की खासियत और बढ़ते हुए वॉटर टेबल की वजह से है। क्या करें, प्रकृति के आगे इंसानी योजनाएं कभी-कभी धरी की धरी रह जाती हैं।

तो फिर इस गड्ढे से निकलने का रास्ता क्या है?

अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि एडवांस्ड वॉटरप्रूफिंग टेक्नीक्स और कुछ खास डिवॉटरिंग सिस्टम्स से काम चल सकता है। पर सच कहूँ तो, ये सब करने में दो चीजें जरूर बढ़ेंगी – पहला तो खर्चा, और दूसरा वक्त! यानी जेब पर ज्यादा जोर पड़ेगा और हम सबको इंतजार भी ज्यादा करना पड़ेगा।

क्या ये समस्या सिर्फ फेडरल रिजर्व तक सीमित है, या पूरे डीसी को परेशानी हो सकती है?

अरे भई, ये तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे ‘क्या दिल्ली में सिर्फ एक ही जगह ट्रैफिक जाम होता है?’ जाहिर है ना! वाशिंगटन डीसी की तमाम ऐतिहासिक इमारतें, खासकर जो पोटोमैक रिवर के आस-पास हैं, इसी तरह की ग्राउंडवॉटर दिक्कतों से जूझ सकती हैं। समझ लीजिए ये पूरे इलाके की मुश्किल बन सकती है।

और हाँ, सबसे बड़ा सवाल – अब तक कितनी देरी हो चुकी है?

अभी की रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि ये प्रोजेक्ट पहले से ही 4-6 महीने पीछे चल रहा है। और सच बताऊँ? लगता तो यही है कि और भी देरी होने वाली है। फाइनल टाइमलाइन? अभी तो वो भगवान भरोसे ही है, यार! कभी भी कुछ भी हो सकता है।

Source: Dow Jones – Social Economy | Secondary News Source: Pulsivic.com