भारत का सुपर मैग्नेट गेमचेंजर! 8 देशों के साथ हाथ मिलाया, अब चीन की बारी?
देखिए न, भारत ने Rare Earth Minerals के मामले में एक ऐसा मोड़ खेला है जिस पर चीन की नींद उड़ सकती है! हाल में 8 देशों के साथ हुए ये समझौते सिर्फ कागज पर दस्तखत नहीं हैं – ये वो चालें हैं जो EVs से लेकर डिफेंस तक के गेम को बदल सकती हैं। अब सवाल ये नहीं कि ‘क्या होगा?’… सवाल ये है कि ‘चीन इसका जवाब कैसे देगा?’
चीन का ‘मोनोपॉली’ और हमारी मजबूरी
समझिए बात – आज अगर आपका फोन, EV या मिसाइल सिस्टम चल रहा है, तो उसमें चीन का हाथ होने की संभावना 90% से ऊपर है। सच कहूं तो ये हालात वैसे ही हैं जैसे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक किराना दुकान हो! और मालिक जब चाहे दाम बढ़ा दे या सामान देना बंद कर दे। 2010 में चीन ने यही किया था जब उसने जापान को Rare Earths की सप्लाई रोक दी थी। तभी तो अब भारत ने अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं।
हमारी स्ट्रैटेजी: सिर्फ खरीदार नहीं, प्लेयर बनने की चाल
यहां सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि भारत सिर्फ खनिज खरीदने तक सीमित नहीं है। म्यांमार में exploration, ऑस्ट्रेलिया में processing टेक्नोलॉजी – हर जगह हमारी मौजूदगी बढ़ रही है। मोदी सरकार की ‘आत्मनिर्भरता’ की बात सिर्फ नारा नहीं… इस बार पैसे भी लग रहे हैं। GSI को नए सर्वे के लिए फंड मिला है, IITs में research हो रहा है। पर सच्चाई ये भी है कि चीन को पछाड़ने में 5-7 साल तो लग ही जाएंगे।
कौन क्या बोला? – गलियारों की चर्चा
इंडस्ट्री के एक बड़े नाम ने मुझे बताया – “EV सेक्टर के लिए ये ऑक्सीजन जैसा है।” वहीं एक पूर्व राजनयिक चेतावनी देते हैं – “चीन इसे हल्के में नहीं लेगा… शायद टैरिफ वॉर या UN में विरोध की चाल चले।” सच तो ये है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है – असली टेस्ट तो तब आएगा जब पहली खेप भारत पहुंचेगी!
आगे का रास्ता: संभावनाएं और पेंच
अब दिलचस्प सवाल – क्या हम इसे अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? मेरा मानना है कि तीन चीजें क्रिटिकल हैं:
1. प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्पीड
2. चीन की ‘काउंटर-मूव’
3. वैश्विक मंदी का असर
अगर ये तीनों फैक्टर्स साथ देते हैं, तो 2030 तक हम चीन के मोनोपॉली को 30-40% तक तोड़ सकते हैं। नहीं तो… खैर, कोशिश करने में क्या हर्ज है?
अंतिम बात: ये सिर्फ खनिजों की लड़ाई नहीं, टेक्नोलॉजिकल सुपरपावर बनने की जंग है। जैसे 70s में ऑयल ने दुनिया बदली, वैसे ही 21वीं सदी में Rare Earths करेंगे। और भारत? हम इस बार साइडलाइन पर नहीं, मैदान में खड़े हैं!
भारत का सुपर मैग्नेट क्रांति! – जानिए सबकुछ (FAQs)
1. भारत का सुपर मैग्नेट क्रांति क्या है? समझिए आसान भाषा में
देखिए, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। असल में ये भारत का वो बड़ा कदम है जहां हम rare-earth magnets और उनके components खुद बनाने लगेंगे। सोचिए, अभी तक हम चीन पर निर्भर थे न? तो अब 8 देशों के साथ मिलकर, भारत चीन के एकाधिकार को तोड़ने की तैयारी में है। और हां, global supply chain में हमारी पकड़ मजबूत होगी – ये तो तय है!
2. इस डील से भारत को क्या मिलेगा? असली फायदे क्या हैं?
अरे, फायदे तो कई हैं! पहली बात तो technology transfer – यानी हमें नई तकनीकें मिलेंगी। दूसरा, investment आएगा जो manufacturing sector को rocket की तरह ऊपर ले जाएगा। और सबसे बड़ी बात? Jobs! हजारों नौकरियां create होंगी। मतलब ‘Make in India’ सिर्फ नारा नहीं, असलियत बनने जा रहा है।
3. कौन-कौन से देश हैं इस प्रोजेक्ट में? थोड़ा गपशप कर लेते हैं
अभी तक official तौर पर नाम नहीं आए हैं, लेकिन मेरे सूत्रों के मुताबिक… *विंक* Australia, USA, Japan जैसे बड़े खिलाड़ी तो हैं ही, साथ में South Korea और कुछ European देश भी शामिल हो सकते हैं। और भई, ये सभी देश या तो technology में माहिर हैं या rare-earth minerals के भंडार हैं। एकदम पावरफुल कॉम्बिनेशन!
4. क्या चीन को ये डील पसंद आएगी? सच-सच बताइए
ईमानदारी से कहूं तो… बिल्कुल नहीं! देखिए न, आज चीन rare-earth magnets के बाजार पर 80-90% कब्जा जमाए बैठा है। हमारा ये कदम उनके लिए बड़ा झटका होगा, खासकर electronics और renewable energy के क्षेत्र में। पर सच तो ये है कि global supply chain को diversify करना जरूरी था। वैसे भी, competition अच्छी चीज है न?
Source: Navbharat Times – Default | Secondary News Source: Pulsivic.com
